मोदी को है जनता से ज्यादा मंदिर की चिंता - अखिलेन्द्र

मोदी को है जनता से ज्यादा मंदिर की चिंता - अखिलेन्द्र

उत्तराखण्ड़ आपदा के लिए जबाबदेह नीतियों पर मौन है कांग्रेस-भाजपा
लखनऊ 27 जून 2013, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तराखण्ड़ और हिमाचल के निवासियों और यात्रियों पर आई आपदा के समय वहां केदारनाथ मंदिर के पुर्ननिर्माण करने की घोषणा यह दिखती है कि वह जनता के प्रति संवेदनहीन है यह प्रतिक्रिया आज जारी अपने बयान में आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होनें कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त वहां की पीडि़त जनता के प्रति संवेदना दिखाने और इस आपदा में अभी भी फंसे हुए हजारों देशवासियों के जीवन की रक्षा और उनके पुर्नवास के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करने की जगह मोदी मंदिर के पुर्ननिर्माण की बात उठा रहे है जो उनकी जनता के प्रति संवेदनहीनता को दिखाता है। उन्होनें कहा कि जहां तक सवाल केदारनाथ मंदिर के पुर्ननिर्माण का है उसके लिए मोदी जैसों की कोई आवष्यकता नहीं है यह काम तो वहां के आस्थावान तीर्थयात्रियों के द्वारा आए चढ़ावे के बदौलत ही हो जायेगा। उन्होनें कहा कि वहां बुनियादी सवाल है कि भूमफिया, बिल्ड़रों, कारपोरेट, ठेकेदारों और राजनेताओं व नौकरशाहों के गठजोड़ द्वारा बिना किसी पर्यावरण और सुरक्षा मानकों की चिंता किए पचहत्तर प्रतिषत इलाको में हाइड्रो पावर प्लांट बना दिए गए, लगातार नदियों के पेटे से बालू का अवैध खनन किया गया और नदियों के किनारे होटल और आरामगृहों का निर्माण किया गया है। प्रकृति के आक्रोश की दिल दहला देने वाली यह त्रासदी पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाने वाली कारपोरेट विकास की इसी नीति का ही परिणाम है और इस नीति पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही नेतागण मौन धारण किए हुए है। इतना ही नहीें ऐसी त्रासदी को रोकने की तैयारी में कमी के सम्बंध में दो माह पूर्व ही सीएजी ने भी अपनी रिर्पोट में चेतावनी दी थी पर आपराधिक लापरवाही करते हुए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी यहीं नही दिसम्बर 2007 के बाद आज तक राज्य दैवी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक तक नहीं की गयी, जबकि इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही सरकारें वहां रही है। उन्होनें ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना कर जिन लोगों ने पर्यावरण और आम आदमी की जिदंगी के लिए खतरा और इस प्रकार की त्रासदी को पैदा किया है उन लोगों की षिनाख्त कर दण्डि़त किया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होनें केन्द्र सरकार से तत्काल इस
त्रासदी की व्याप्कता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा धोषित करने और जनहितकारी, पर्यावरणपक्षीय नयी खनन व पर्यावरण नीति की धोषणा करने की मांग की है।                                                              
(दिनकर कपूर)
संगठन प्रभारी                                                                       
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