अवैध खनन की कराएं सीबीआई जांच - अखिलेन्द्र

अवैध खनन की कराएं सीबीआई जांच - अखिलेन्द्र

आइपीएफ संयोजक अखिलेन्द्र के उपवास का पांचवा दिन

लखनऊ 14 जून 2013, प्रदेश में बुदेलखण्ड़ से लेकर सोनभद्र तक बड़े पैमाने पर जारी अवैध खनन ने आम नागरिकों के जीवन, पर्यावरण और पेयजल के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया है। यदि यह सरकार अवैध खनन रोकने की दिशा में काम करना चाहती है तो उसे 14 अरब से भी ज्यादा के स्मारक घोटालें, जिसमें मिर्जापुर में अवैध खनन प्रमाणित हुआ है, में लोकायुक्त द्वारा प्रकरण की विवेचना छः माह में सीबीआई या विशेष जांच दल से कराने की संस्तुतियों को स्वीकार कर इस घोटाले में शामिल सम्बंधित मंत्री समेत सभी लोगों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। यह बातें आज आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने दस दिवसीय उपवास के पांचवे दिन कहीं। गौरतलब है कि अखिलेन्द्र का उपवास जन अधिकार अभियान के तहत उ0 प्र0 में कानून के राज की स्थापना के लिए विधानसभा के सामने 10 जून से जारी है। इस उपवास का समर्थन सीपीआईएम, राष्ट्रीय ओलेमा कौंसिल, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया), राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम वाम-जनवादी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। उपवासस्थल पर लोगों के सम्मुख उन्होंने इलाहाबाद और सोनभद्र का उदाहरण देते हुए बताया कि जो कुछ नौकरशाह कानून सम्मत काम करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें पदों से हटा दिया जाता है। इलाहाबाद में 4 करोड़ के अवैध सिलका सैण्ड़ के खनन के खिलाफ कार्रवाही करने के कारण एक ही दिन में इलाहाबाद के कमीश्नर को हटा दिया गया और सोनभद्र में अवैध खनन को चालू करने से इंकार करने वाले डीएम व वनविभाग अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया। उन्होनें कहा कि बेहतर होगा की अखिलेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें और अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए तथा अवैध खनन के पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराएं। उन्होनें बताया कि प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर सरकार के संरक्षण में हो रहे अवैध खनन की सीबीआई से जांच कराने के लिए हमने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और हमें उम्मीद है कि अखिलेश सरकार का हाल भी कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार की तरह ही होगा।
सीपीएम राज्य सचिव का0 एस.पी. कश्यप ने कहा कि प्रदेश के जो सवाल अखिलेन्द्र अपने उपवास के माध्यम से उठा रहे है वह समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए वायदों के दायरे में ही है इसलिए सरकार को अपने वायदें पूरे करने चाहिए और प्रदेश की जनता के हित में इन सवालों को हल करना चाहिए। राष्ट्रीय ओलेमा कौंसिल के सचिव लाल देवेन्द्र सिंह चैहान ने कहा कि यदि सरकार ने निमेष कमीशन की रिर्पोट को एक्शन टेकेेन रिर्पोट के साथ विधानसभा के पटल पर रखने में देर न की होती तो खालिद की मौत नहीं होती। अब सरकार को अपने वायदें पर अमल करते हुए इस मौत और गिरफ्तारी की सीबीआई से विवेचना तत्काल शुरू करानी चाहिए ताकि जो अधिकारी इसके लिए जबाबदेह हो उनके विरूद्ध कार्रवाही हो सके। सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश पाण्डेय कहा कि पूरे प्रदेश में मनरेगा को विफल कर दिया गया है काम का आवेदन करने के बाबजूद लोगों को काम नहीं मिल रहा है और न ही बेकारी भत्ता दिया जा रहा है। उन्होनें कहा कि प्रदेश में कितनी शर्मनाक हालत है कि किसानों की बात करने वाले मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार में किसानों की फसल खरीदनें के लिए सरकार के पास बोरा तक नहीं है। नेशनल हाईवे की मौजूदगी में हावड़ा-दिल्ली कारिडोर व लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे जैसी योजनाओं के लिए काम किया जा रहा है जबकि इन सड़क योजनाओं का मकसद किसानों को बर्बाद कर मात्र टाउनशिप को बढ़ावा देना है। राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव व पूर्वमंत्री का0 कौशल किशोर ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने वायदें के अनुरूप लागत मूल्य का पचास प्रतिशत जोड़कर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य धोषित करना चाहिए और किसान आयोग का गठन करना चाहिए। आज उपवासस्थल पर प्रस्ताव लेकर सरकार से मांग की गयी कि यदि सरकार पूर्व माओवादी बासमती कोल को महिला आयोग का सदस्य बना सकती है तो माओवादी होने के नाम पर जो लड़के और महिलाएं जेलों में बंद है उसे उन पर चल रहे गैगस्टर व गुण्ड़ा एक्ट को तत्काल समाप्त करना चाहिए और सभी की जमानत कराने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।
उपवास को मुस्लिम महिला पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर, प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्ष डा0 किरन सिंह, पूर्व सासंद इलियास आजमी, वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह, आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी आदि ने सम्बोधित किया।
भवदीय
(दिनकर कपूर)
संगठन प्रभारी आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट(आइपीएफ)उ0 प्र0।