सपा सरकार कर रही विभाजन की राजनीति - अखिलेन्द्र

सपा सरकार कर रही विभाजन की राजनीति - अखिलेन्द्र
उपवास के बाद अखिलेन्द्र ने की बैठक
सहयोगी दलों के साथ मिलकर जन अधिकार अभियान करेगें तेज
लखनऊ 20 जून 2013, प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर कानून के राज की स्थापना के लिए जन अधिकार अभियान को और तेज किया जाना चाहिए। यह बातें आज दस दिवसीय उपवास के बाद कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होनें कहा कि सपा सुप्रीमों के निर्देशन में चल रही अखिलेश की सरकार द्वारा पहले से ही विभाजन और अलगाव के दौर से गुजर रही प्रदेश की जनता को और भी विभाजित करने की राजनीति के विरोध में यह दस दिन का उपवास रहा है। अखिलेश सरकार ने सबसे पहले पूरे समाज से दलितों को अलगाव में डाल दिया और उनकी इस कार्यवाही को दलितों में ध्रुवीकरण के लिए मायावती ने भी मदद पहुंचाने का काम किया। सभी लोग जानते है कि आरक्षण के संदर्भ में नागराज के मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वह पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन के संदर्भ में था जिसकी चपेट में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी आ गए, इसे मात्र सुप्रीम कोर्ट में एक पुर्नविचार याचिका दायर कर ठीक कराया जा सकता था पर मायावती ने यह काम भी नहीं किया। परशुराम जयंती पर अभियान चलाने वाली सपा सरकार ने यह जानते हुए भी अति पिछड़ी जातियों को दलितों में संवैधानिक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता क्योकि वह अछूत नहीं है, 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा है। यह और कुछ नहीं अति पिछड़ी जातियों को उनके सामाजिक न्याय के अधिकार से वंचित करने की कोशिश है। उन्होनें कहा कि मुलायम सिंह समाजवादी आंदोलन की पैदावार है और राजनीति की ईमानदारी का तकाजा है कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के आधार पर अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा अन्य पिछड़ा वर्ग से अलग कर देना चाहिए।
       उन्होनें कहा कि सपा सरकार प्रदेश में हिन्दू और मुस्लिमों के बीच की खाई को और बढ़ाने की राजनीति कर रही है। यह जानते हुए भी कि आतंकवाद के मुकदमें में फंसे लोगों का मुकदमा संवैधानिक रूप से सरकार वापस नहीं ले सकती महज मुसलमानों को शिकार बनाने के लिए इस सरकार ने मुकदमा वापसी की बड़ी-बड़ी धोषणाएं की। इससे हिन्दुओं को लगा कि महज वोट के लिए यह सरकार अपराधियों पर से मुकदमा वापस लेने का काम कर रही है और इससे मुसलमानों का भी भला नहीं हुआ। यदि सरकार अपनी धोषणा के प्रति ईमानदार होती तो वह इस सम्बंध में बनी जस्टिस आर.डी. निमेष कमीशन की रिर्पोट को एक्शन टेकन रिर्पोट के साथ विधानसभा में रखने में इतना विलम्ब न करती। अभी भी इस सरकार ने खालिद के बड़े पिता की तरफ से उसकी मौत और गिरफ्तारी के लिए दर्ज एफआईआर की विवेचना शुरू नहीं करायी और न ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए केन्द्र सरकार पर दबाब डाला। वास्तव में तो सरकार को आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद नौजवानों के मामलें में एक कमीशन बना देती जिसकी रिर्पोट के बाद प्रदेश की जनता यह देख लेती कि कौन आतंकवादी है और कौन निर्दोष। उन्होनें कहा कि हिन्दु-मुसलमानों में विभाजन और साम्प्रदायिक धुव्रीकरण की राजनीति प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है।
       उन्होनें कहा कि प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ भी धोखा देने का काम किया है। किसानों से पचास हजार तक कर्जे को माफ करने का वायदा किया गया था। जिसके सम्बंध में पता यह चला कि मात्र भूमि विकास बैंक के द्वारा ही लिए कर्जे के ब्याज की माफी के लिए सरकार जिलों से किसानों की सूची मंगवा रही है। किसानों से आज तक लागत मूल्य का पचास प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और किसान आयोग बनाने का वायदा पूरा भी नहीं किया गया। प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए सिड़ीकेटों द्वारा अवैध खनन बदस्तूर जारी है। इस स्थिति से प्रदेश को बचाने के लिए कानून के राज की स्थापना के लिए जन अधिकार अभियान को और तेज करना जरूरी है।
       बैठक में आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी, प्रदेश संयोजक मो0 शोएब, सहसंयोजक नसीम खान, लाल बहादुर सिंह, संगठन प्रभारी दिनकर कपूर, गुलाब चंद गोड़, राजेश सचान, सुरेन्द्र पाल, अखिलेश दूबे, अजीत सिंह यादव, विजय राव, जोखू सिद्दकी, महेश सिंह, राज नारायण मिश्र, छक्कन चैहान, आरिफ, शाबिर, रमेश खरवार, कमलेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।