Wednesday 29 January 2014

Akhlendar Partap Singh's 10 days fast at New Delhi



*For Bringing  Corporate Houses under Lokpal
*For checking price-rise
*For Rule of Law
*For Safety and Security, Justice and Democracy


Delhi March
10-day long dharna and fast
From February 7, 2014 at Jantar- Mantar
Friends,
Once again, in the country, peoples faith in transformative politics is on the rise. People have started identifying the forces responsible for their misery. In coming days people will be still more conscious about such forces. Lokpal Act was passed. Who does not know that corporate houses i.e.the big business has corrupted the entire political system, acquiring contracts, tenders in government projects as well as PPP projects, they have looted the natural resources-the public property at throwaway prices. They have ruined the country for their profit. But corporate is not brought under Lokpal. Frequently, petrol-diesel- gas prices are being hiked to benefit oil companies as well as to meet government extravaganza. Even in food items and vegetables, speculation is going on resulting in rising prices but it is not being prohibited. Prime Minister himself admitted that he could not check inflation but he is not telling as to why he could not ban speculation which is the reason behind rising prices. PM admits his failure in providing jobs. Gentleman, when you were busy promoting jobless growth oriented policies handing over our agriculture and industries to foreign companies as well as domestic corporates, how could it produce jobs? When the country got freedom, Gandhiji was a devastated man because of partition. Right to work was not incorporated in Fundamental Rights. It was only after Gandhiji`s pressure that it was included in the Directive Principles . When VP Singh came to power, President and Prime minister both declared that right to work will be incorporated in Fundamental Rights but it is not done even till date. Your policies, Mr Prime Minister, whose adherents range from Modi to Mulayam, have ruined not only youth but our vast peasantry as well as those engaged in cottage industries. Lakhs of peasants and the poor have committed suicides and no statistics is actually available for suicides taking place everyday. One can imagine the situation when there is not even procurement from the peasants or payment for what has been procured, let alone providing them remunerative prices. The law and order situation is so bad that women are subjected to humiliation and oppression despite all protests. The oppressed sections of society are victims of all-round attack. Even those who are forced out of their homes by rioters and have taken shelters in graveyards, their shelter-homes are being bulldozed.
Friends,
As long as there is corporate rule in the name of democracy, misery, ruin and riots will continue in the country. So, decisive battle for peoples rule against corporate rule is need of the hour. There will be dharna and fast at Jantar-Mantar from February 7 for vital issues like incorporating right to work in Fundamental Rights, for passage of anti-communal violence bill in the Parliament, for bringing corporate under Lokpal and steeper taxes on them, for formulating national wage policy, for increasing public expenditure on peoples welfare including education-health-agriculture, for checking price-rise, for safety-security, justice, democracy as well as establishing rule of law. We appeal to you to participate in this programme and contribute in all possible manners.

Agenda and Demand Charter

Regarding Employment
1-Right to work must be included in Fundamental Rights of the Constitution instead of Directive Principles. Unemployment allowance must be provided to all those who are unemployed.
2- Wealth tax from big business i.e.corporate houses should be made much steeper and more comprehensive in scope by removing exemptions and loophloes. Estate duty/ Inheritance tax should be introduced .
3-National wage policy must be formulated to reduce drastically the inter-regional and inter-class disparity.
4- Daily-wage and contract workers engaged in jobs of permanent nature must be regularized.
5- All scheme workers including Anganbadi, Asha, Shiksha Mitras must be incorporated as government employees.
6-Minimum wages must be fixed at Rs. 10000 per month.
7-All vacancies in public sector, government services and all levels of educational institutions must be filled.
8-Under MNREGA, 100-days work must be ensured, failing which unemployment allowance must be provided. Unpaid wages must be repaid promptly. MNREGA-like schemes must be implemented in cities also.
In the interest of peasantry
1- Stop direct and indirect initiatives for corporatisation of agriculture and give financial and administrative support to cooperative farming instead.
2- Agricultural Costs and Prices Commission must be accorded Constitutional status .
 3- Entrust closed / closing down private sector sugar mills  to cooperatives of sugarcane farmers with full financial support from the state government.
4-Acquisition of agricultural, fertile land must stop. Land acquisition and land use policy favouring peasants and landless workers should be formulated.
5-Forest Rights Act must be implemented.
6-Fertilizer, seed, diesel, electricity at cheaper rates must be ensured for the peasants
7-Contract farming and use of genetic seeds must stop.
Against Corruption and Price-rise
1-Government contracts and tenders as well as PPP projects involving corporate houses must be brought under Lokpal.
2-In order to check price-rise, stringent action should be taken against speculation, black-marketing and hoarding. Also the futures trading must be banned.
3- Control the role of the cartels of middlemen in supply chains of basic commodities and strengthhen and expand public distribution system so as to reign in inflation
4-Loot of natural resources and illegal mining must stop immediately.CBI inquiry must be ordered into illegal mining in UP.
For Industry and Workers
1-Power tariff hike must stop. Privatisation of power sector must stop and public sector units must function with optimum efficiency. CBI inquiry must be ordered into power sector corruption.
2-Loan waiver should be declared for weavers and they should be provided all BPL category facilities. Free power should be ensured for small and cottage industries including weavers.
3-Social Security Act 2008 meant for unorganized workers including weavers, domestic workers maids etc. must be implemented.
Against Communalism
1-With necessary amendments, the anti-communal violence bill must be passed without further delay.
2- Trial of cases related with communal discords must be expedited through Fast Track Courts.
3-In order to check the victimization of civilians by police, military and para-military forces, anti-victimisation law should be inacted.
4-Police reforms should be implemented in order to give police operational freedom and making it accountable to the people.
5. Judicial probe should be ordered into communal riots during Akhilesh regime in UP including Muzaffarnagar riot and leaders, police and administrative officers responsible for them must be brought to book.
6. Special Courts should be constituted to look into the cases of innocent minority youth arrested in the name of terror and the innocents among them should be released at the earliest possible. Those who have been freed by courts must be rehabilitated and duly compensated.
7.-Minority Commission should be constituted in Uttar Pradesh.
For Social Justice
1-Separate quota for backward Muslims should be carved out of the OBC quota. Amending Article 341, dalit Muslims and dalit Christians should be included in Scheduled Caste (SC) category. Recommendations of Sachhar Committee and Ranganath Mishra Commission must be implemented.
2-Separate quota for Extremely Backward Castes should be carved out of the OBC quota.
3-All vacancies in government services under SC/St quota must be filled.
4- Introduce reservation in private sector in favour of SCs, STs, OBCs, Most Backward and Extremely backward classes
5-Kol like communities in UP should be accorded ST status.
For peoples Welfare
1-Public expenditure must be increased for peoples welfare including agriculture, employment, education and health.
2- Stop commercialization of health and education; introduce compulsory neighbourhood school system;  expand the network of public   health care
For Women
1-Pass the women reservation bill in Parliament.
2-Safety and security of the women must be guaranteed at every cost and the police should be made responsible for violence against women. FIRs must be promptly registered in cases of violence against women. Trial of sensitive cases like rape  and violence against women must be expedited through fast-track courts.
3-Equal wage policy for women and men should be implemented strictly.
4-Women Cells as per guidelines of the Supreme Court must be constituted in all departments.


Akhilendra Pratap Singh,  Convener
All India Peoples Front, AIPF
ED-17, Diomand Dairy Colony
                            Udaiganj, Lucknow
                            Phone: 09451061595

Tuesday 28 January 2014

वनाधिकार के लिए अखिलेन्द्र करेंगें संसद पर उपवास

सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर के लिए विकास पैकेज की उठेगी मांग

आइपीएफ की जिला कमेटी की हुई बैठक

सोनभद्र, 29 जनवरी 2014, सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर के विकास के लिए विशेष पैकेज, वनाधिकार कानून के तहत जंगल की जमीनों पर बसे लोगों के मालिकाना अधिकार, ठेका मजदूरों के नियमितिकरण, हर मजदूर को दस हजार रूपए न्यूनतम मजदूरी, कोल को आदिवासी के दर्जे, अवैध खनन की सीबीआई जांच के लिए आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के राष्ट्रीय संयोजक का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह आगामी 7 फरवरी से संसद के सम्मुख दस दिवसीय उपवास करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज आइपीएफ की जिला संयोजन समिति की बैठक हुई।

बैठक में लिए राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि उ0 प्र0 सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व देने और प्राकृतिक संसाधनों, कल कारखानों से समृद्ध होने के बाबजूद यह क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है। यहां की खेती तबाह है किसानों के खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और धान से लेकर गेहूं तक की सरकारी खरीद नहीं हो रही और जो थोड़ा बहुत खरीदा गया उसके पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया। मधुपुर से लेकर राजगढ तक पैदा होने वाला किसानों का टमाटर बिना संरक्षण के खेतों में ही सड़ जाता है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वनाधिकार कानून के तहत गांवों से स्वीकृत दावों को स्वीकार कर जंगल की जमीन पर मालिकाना अधिकार दिया जाए, जिसे भी लागू नहीं किया गया। आदिवासी होने के बाबजूद कोल को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। जिस इलाके की पैदा की हुई बिजली से दिल्ली और लखनऊ जगमगाता है उसके गांवों में बिजली नहीं है। अनपरा और ओबरा की बिजली पैदा करने वाली परियोजनाएं भ्रष्टाचार और ठेकेदारी प्रथा के कारण अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाबजूद यहां दसियों वर्षो से कार्यरत ठेका मजदूरों को नियमित नहीं किया गया। लाखों की संख्या में काम करने वाले ठेका मजदूरों के ईपीएफ, मजदूरी और बोनस तक को लूट लिया गया है और कमरतोड़ महंगाई में भी 10000 रू0 न्यूनतम मजदूरी देने की मांग पूरा करने को सरकार तैयार नहीं है। गांव में मनरेगा में काम नहीं मिल रहा परिणामतः मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। हालत इतनी बुरी है कि आज भी लोग बरसाती कुओं, कच्चे कुओं से पानी पीने और चकवड़ का साग और गेठी कंदा जैसी जहरीली जड़ खाने के लिए मजबूर है। अवैध खनन कर इस क्षेत्र की नदी, पहाड़, जंगल, जमीन को माफियाओं द्वारा लूट लिया गया और पर्यावरण के लिए गहरा खतरा पैदा कर दिया गया है। इसलिए इस क्षेत्र के आम नागरिकों की जिदंगी के लिए जरूरी सवालों को केन्द्र सरकार के सामने उठाने और इसे देश का राजनीतिक सवाल बनाने के लिए अखिलेन्द्र द्वारा किए जा रहे उपवास में बड़ी संख्या में हिस्सेदारी का निर्णय बैठक में लिया गया।

बैठक को प्रदेश संगठन प्रभारी दिनकर कपूर, राजेश सचान, प्रमोद चैबे, सुरेन्द्र पाल, रमेश खरवार, शाबिर हुसैन, रामदेव गोड़, श्रीकांत सिंह, अनंत बैगा, श्यामाचरण कोल, रामदुलारे खरवार, मणिशंकर पाठक, नागेन्द्र पनिका, विनोद बैगा, महेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र गोंड़, इंद्रदेव खरवार, देवकुमार विश्वकर्मा, मनोज भारती, महेन्द्र कुशवाहा एडवोकेट आदि ने सम्बोधित किया और संचालन आइपीएफ जिला संयोजक शम्भूनाथ गौतम ने किया।

शम्भूनाथ गौतम

जिला संयोजक

आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ)

Monday 27 January 2014

चंदौली-सोनभद्र-मिर्जापुर को पिछड़ा क्षेत्र धोषित कर विशेष पैकेज के लिए!
इंसाफ और सामाजिक न्याय के लिए!
जंगल की जमीनों पर बसे लोगों के मालिकाना अधिकार के लिए!
ठेका मजदूरों के नियमितिकरण के लिए!
कोल को आदिवासी के दर्जे के लिए!
दिल्ली चलो!

का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, आइपीएफ द्वारा
जंतर मंतर पर 07 फरवरी 2014 से उपवास


साथियो,
चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर का हमारा यह क्षेत्र उ0 प्र0 सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व देने और प्राकृतिक संसाधनों, कल कारखानों से समृद्ध होने के बाबजूद बेहद पिछड़ा हुआ है। यहां की खेती तबाह है किसानों के खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और धान से लेकर गेहूं तक की सरकारी खरीद नहीं हो रही और जो थोड़ा बहुत खरीदा गया उसके पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया। मधुपुर से लेकर राजगढ तक पैदा होने वाला किसानों का टमाटर बिना संरक्षण के खेतों में ही सड़ जाता है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वनाधिकार कानून के तहत गांवों से स्वीकृत दावों को स्वीकार कर जमीन पर मालिकाना अधिकार दिया जाए, जिसे भी लागू नहीं किया गया। जिस इलाके की पैदा की हुई बिजली से दिल्ली और लखनऊ जगमगाता है उसके गांवों में बिजली नहीं है। अनपरा और ओबरा की बिजली पैदा करने वाली परियोजनाएं भ्रष्टाचार और ठेकेदारी प्रथा के कारण अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाबजूद यहां दसियों वर्षो से कार्यरत ठेका मजदूरों को नियमित नहीं किया गया। लाखों की संख्या में काम करने वाले ठेका मजदूरों के ईपीएफ, मजदूरी और बोनस तक को लूट लिया गया है और कमरतोड़ महंगाई में भी 10000 रू0 न्यूनतम मजदूरी देने की मांग पूरा करने को सरकार तैयार नहीं है। गांव में मनरेगा में काम नहीं मिल रहा परिणामतः मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। हालत इतनी बुरी है कि आज भी लोग बरसाती चुओं, कच्चे कुओं से पानी पीने और चकवड़ का साग और गेठी कंदा जैसी जहरीली जड़ खाने के लिए मजबूर है। अवैध खनन कर इस क्षेत्र की नदी, पहाड़, जंगल, जमीन को माफियाओं द्वारा लूट लिया गया और पर्यावरण के लिए गहरा खतरा पैदा कर दिया गया है। पूरे इलाके की सड़कों के निर्माण में करोड़ो की लूट हुई है वाराणसी शक्तिनगर मार्ग जैसी लाइफलाइन सडक तक की हालत बेहद खराब है। अहरौरा के लकड़ी के खिलौने जैसे छोटे मझौले उद्योग बर्बाद हो रहे है, बार-बार सरकार और प्रशासन को लिखित देने के बाबजूद इसके इस उद्योग को वन निगम द्वारा कोरैया की लकड़ी नहीं उपलब्ध करायी गयी। यहां के आदिवासियों, अतिपिछड़ों, पिछड़े मुसलमानों को सामाजिक न्याय तक हासिल नहीं हुआ आदिवासी होने के बाबजूद कोल को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले सैकड़ों नौजवान आज भी जेलों में बंद है।
इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज, जंगल की जमीनों पर बसे लोगों के मालिकाना अधिकार, कृषि के विकास, ठेका मजदूरों के नियमितिकरण, हर मजदूर को दस हजार रूपए न्यूनतम मजदूरी, कोल को आदिवासी के दर्जे और यहां के लोगों के इंसाफ व सामाजिक न्याय के अधिकार के सवालों पर आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के राष्ट्रीय संयोजक का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह आगामी 7 फरवरी से जंतर-मंतर पर उपवास और धरने पर बैठने जा रहे है। हमारी आप सब से अपील है कि अपनी जिदंगी की इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर हिस्सा ले और हर सम्भव सहयोग करें।

निवेदक
एस0 आर0 दारापुरी, पूर्व आई0जी0 व राष्ट्रीय प्रवक्ता आइपीएफ

दिनकर कपूर, संगठन प्रभारी, आइपीएफ, चैधरी यशवंत सिंह, अध्यक्ष, सामाजिक न्याय मोर्चा, रामकृष्ण पाठक, संरक्षक, सामाजिक न्याय मोर्चा, शम्भूनाथ कौशिक जिला संयोजक, सोनभद्र, अखिलेश दूबे, जिला संयोजक चंदौली, मनोज भारती, मिर्जापुर, राजेश सचान, अजय राय, जोखू सिद्दीकी, राम नारायण, सुरेन्द्र पाल, प्रमोद चैबे, रमेश खरवार, शिव प्रसाद खरवार पूर्व प्रधान, मटर कोल पूर्व प्रधान, डा0 गीता शुक्ला, डा0 चंद्र देव गोड़, श्याम सुदंर खरवार, महेन्द्र प्रताप सिंह, राममूरत पासवान, कमला प्रसाद, रहमुद्दीन, राजेन्द्र गोड, सत्यम विश्वकर्मा, बचनू विश्वकर्मा, सीताराम कोल, कन्हैया लाल गुप्ता, श्रीकांत सिंह, अनंत बैगा, विनोद बैगा, तौलन कोल, श्यामाचरण कोल, केशव यादव, शाबिर हुसैन, रामदुलारे प्रजापति, इंद्रदेव खरवार, मणिशंकर पाठक, सुनील कुमार, मोहन प्रसाद, राजेन्द्र गोड़, रामदेव गोड़, देव कुमार विश्वकर्मा, राम दुलारे खरवार, भरत राम व आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) द्वारा जारी।
कार्यालय पताः जालान भवन, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र मो0 09450153307

Monday 13 January 2014

कानून के राज के लिए!
इंसाफ और हिफाजत के लिए!
कारपोरेट को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए!
रोजगार के अधिकार के लिए!
खेती को कारपोरेट के हवाले नहीं-सहकारी खेती को प्रोत्साहन के लिए!
दिल्ली चलो
दस दिवसीय घरना व उपवास
07 फरवरी 2014 से जंतर मंतर पर
साथियो,
देश में एक बार फिर बदलाव के पक्ष में जनता का विश्वास बढ़ा है। जिन लोगों ने अवाम की जिदंगी को तबाह कर रखा है उनकी शिनाख्त अब जनता करने लगी है। आने वाले दिनों में ऐसी ताकतों के बारे में जनता की समझ और भी साफ हो जायेगी। लोकपाल कानून देश में पारित हो गया। कौन नहीं जानता कि कारपोरेट घरानों यानी बड़े पूंजीपतियों ने पूरे राजनीतिक तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है, सरकारी परियोजनाओं में ठेके, टेण्डर या पीपीपी प्रोजेक्ट हासिल कर प्राकृतिक संसाधनों व जनता की सम्पत्ति को औने-पौने दाम पर सरकारों से खरीद लिया है, अपने मुनाफे के लिए देश को तबाह कर दिया है। लेकिन कारपोरेट को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। इस सवाल पर देश में अभी और लड़ाई होनी बाकी है।
आए दिन पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस के दाम तेल कम्पनियों को फायदा पहुंचाने और सरकारी तामझाम पर खर्च करने के लिए बढ़ाए जा रहे हंै। यहां तक कि खाने की चीजों व सब्जियों में भी सट्टेबाजी हो रही है और जिसके कारण दाम बढ रहे हैं लेकिन इस पर रोक नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि वह महंगाई नहीं रोक पाए पर वह यह नहीं बता रहे है कि महंगाई की प्रमुख वजह सट्टेबाजी पर रोक क्यो नहीं लगा पाए ? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार नहीं दे पाए, महोदय जब आप खेती-बाड़ी, कल-कारखानों को विदेशी कम्पनियों और कारपोरेट घरानों के हवाले करने की रोजगारविहीन आर्थिक नीतियों को लागू करने में लगे रहे तब रोजगार पैदा ही कहां से होगा। देश आजाद हो रहा था, गांधी जी देश के विभाजन से हताश और निराश थे, बन रहे संविधान में रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया, उनके दबाब में इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। वीपी सिंह की सरकार बनी, सरकार और राष्ट्रपति ने घोषणा भी की कि रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जायेगा लेकिन आज तक यह नहीं हुआ। नौजवान ही नहीं प्रधानमंत्री जी आपकी नीतियों, जिसके पैरोकार मोदी से लेकर मुलायम तक है, ने किसानों और हमारे कुटीर उद्योगों में लगे लोगों की जिदंगी को तबाह कर दिया। लाखों किसान और गरीब आत्महत्या कर चुके है और रोज ब रोज हो रही आत्महत्याओं का कोई आकंडा नहीं है। हालत यह हो गयी है कि किसानों के लाभकारी मूल्य की बात तो छोड़ दीजिए जो उन्होंने पैदा किया है वह भी खरीदा नहीं जा रहा है और जो कुछ खरीदा गया है उसका न्यायालयों के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि आए दिन तमाम विराधों के बाबजूद महिलाओं को अपमान और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। समाज के उत्पीडि़त तबके चैतरफा हमले के शिकार है। हमारे देश में जो लोग दंगाईयों द्वारा घरों से बेदखल किए जा रहे है और कब्रगाहों तक में शरण लिए है उनके रैनबसेरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
साथियो,
जब तक लोकतंत्र के नाम पर कारपोरेट राज चलेगा तब तक देश में तबाही, बर्बादी, दंगा-फसाद जारी रहेगा। इसलिए कारपोरेट राज के खिलाफ जनता के राज के लिए निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) अपने जन्मकाल से ही जनपक्षीय नीतियों और जनराजनीति के लिए लड़ाई जारी रखे हुए है। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, कारपोरेट घरानों को लोकपाल कानून के दायरे में ले आने व उन पर टैक्स बढ़ाने, राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने, शिक्षा-स्वास्थ्य-कृषि समेत जनहित के मदों पर खर्च बढ़ाने, अल्पसंख्यकों व महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी और पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर 07 फरवरी से जंतर-मंतर पर दस दिवसीय घरना व उपवास किया जायेगा। आपसे अपील है कि इस आंदोलन में हिस्सेदार बने और हर सम्भव सहयोग करें।



आंदोलन के मुद्दे
रोजगार के सम्बन्ध में -
1. रोजगार के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।
2. देश के बड़े पूंजीपतियों यानी कारपोरेट घरानों पर सम्पत्ति कर में भारी बढ़ोतरी की जाए तथा तमाम छूटों एवं इसके कानूनों व नियमों में मौजूद कमियों का अंत कर इसके दायरे को व्यापक बनाया जाए। उत्तराधिकार कर को लागू किया जाए।
3. एक राष्ट्रीय वेतन और आय नीति बनायी जाए जो विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों के बीच असमानता में भारी कमी करे।
4. विभिन्न विभागों/उद्योगों में स्थायी काम में कार्यरत दिहाड़ी व ठेका मजदूरों को विनियमित किया जाए।
5. आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षा मित्रों व रसोइयों समेत सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
6. न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपये निर्धारित की जाए।
7. सार्वजनिक क्षेत्रों, सरकारी सेवाओं व सभी स्तर के शिक्षा संस्थाओं में रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए।
8. मनरेगा में हर हाल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, रोजगार न देने की स्थिति में बेकारी भत्ता दिया जाय और बकाया मजदूरी का तुरन्त भुगतान किया जाए। मनरेगा जैसी योजना को शहरों में भी लागू किया जाए।
किसानों के हित में -
1. तत्काल प्रभाव से कृषि लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
2. कृषि के कारपोरेटीकरण की प्रत्यक्ष व परोक्ष पहल पर रोक लगे और इसके स्थान पर सहकारी कृषि को आर्थिक एवं प्रशासनिक मदद दी जाए। ़
3. बंद पड़ी अथवा बंदी के कगार पर खड़ी निजी चीनी मिलों को किसान सहकारी समितियों को सौपा जाए तथा इनके संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी मदद दी जाए।
4. कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगें और किसानों व भूमिहीनों के हितों की रक्षा करने वाली भूमि अधिग्रहण व भूमि उपयोग नीति बनायी जाए।
5. वनाधिकार कानून को लागू किया जाए।
6. किसानों को सस्ते दर पर खाद, बीज, डीजल, बिजली आदि की व्यवस्था की जाए।
7. ठेका खेती और जेनेटिक सीड के इस्तेमाल पर रोक लगायी जाए।
भ्रष्टाचार व महंगाई के खिलाफ -
1. कारपोरेट घराने जो सरकारी परियोजनाओं में ठेके, टेण्डर या पीपीपी प्रोजेक्ट हासिल करते है, उन्हें लोकपाल के दायरे में लाया जाए।
2. बढ़ती महंगाई रोकने के लिए सट्टेबाजी, कालाबाजारी व जमाखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और वायदा कारोबार पर रोक लगायी जाए।
3. मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति में बिचैलियों के संगठनों की भूमिका को नियंत्रित किया जाए और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए तथा उसका विस्तार किया जाए।
4. प्राकृतिक संसाधनों की लूट अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये और उत्तर प्रदेश में जारी अवैध खनन की सीबीआई जांच करायी जाए।
उद्योग व मजदूरों के लिए -
1. बिजली दरों को बढ़ाना बंद किया जाए। बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगायी जाए और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयांे को पूरी क्षमता से चलाया जाए। बिजली क्षेत्र के भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच करायी जाए।
2. बुनकरों के कर्ज माफ किये जाए और उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तरह अन्य सभी सुविधायें मुहैया करायी जाए। बुनकरी समेत लधु व कुटीर उद्योगों को मुफ्त में बिजली दी जाए।
3. बुनकरों, धरेलू कामगार महिलाओं समेत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के बने केन्द्रीय कानून 2008 को लागू किया जाए।
साम्प्रदायिकता के खिलाफ -
1. साम्प्रदायिकता पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाए।
2. साम्प्रदायिकता के मामलों की सुनवाई फास्ट टैªक कोर्ट द्वारा की जाए।
3. मुजफ्फरनगर के साथ ही सपा सरकार के शासनकाल में हुए दंगों की न्यायिक जांच करायी जाए और इसके लिए जवाबदेह नेताओं, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए।
4. आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार बेकसूर अल्पसंख्यक युवकों के मुकदमों के निस्तारण के लिए विशेष अदालतों का गठन हो और जितनी जल्दी हो सके जो निर्दोष हो, उनकी रिहाई हो और जो लोग अदालत द्वारा निर्दोष करार देकर छूट गये हैं, उन सबके पुनर्वास की गारंटी की जाए और उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए।
5. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का तत्काल गठन किया जाए।
सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में-
1. पिछड़े मुसलमानों का कोटा अन्य पिछड़े वर्ग से अलग किया जाए। धारा 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों व ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाय।
2. अति पिछड़ी जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में से अलग आरक्षण कोटा दिया जाए।
3. एससी/एसटी के कोटे के रिक्त सरकारी पदों को भरा जाए।
4. निजी क्षेत्र में भी दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए।
5. उ0 प्र0 की कोल जैसी आदिवासी जातियों को जनजाति का दर्जा दिया जाए।
जनहित के सम्बन्ध में-
1. कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत जनहित के मदों में खर्च को बढ़ाया जाए।
2. शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा का बाजारीकरण बंद किया जाए और अनिवार्य तौर पर समान पड़ोस विद्यालय व्यवस्था (छमपहीइवनतीववक ब्वउउवद ैबीववस ैलेजमउ) लागू की जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया जाए।
महिलाओं के सम्बन्ध में-
1. महिला आरक्षण बिल संसद द्वारा पारित किया जाए।
2. महिलाओं की हर हाल में सुरक्षा की गारंटी की जाये और उन पर जारी हिंसा के प्रति पुलिस को जवाबदेह बनाया जाये। उनके खिलाफ हुई हिंसा की तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज हो और महिला हिंसा व बलात्कार जैसे संवेदनशील सवालों की फास्ट टैªक कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाए।
3. महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी विभागों में ‘वूमेन सेल’ का तत्काल गठन किया जाए।
निवेदक
अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ), प्रो0 निहालुद्दीन अहमद, उत्तरा विश्वविद्यालय, मलेशिया, एस. आर. दारापुरी, पूर्व आईजी व राष्ट्रीय प्रवक्ता, आइपीएफ।

सम्पर्क पताः दिनकर कपूर संगठन प्रभारी, आइपीएफ, 4 माल एवेन्यू, निकट सत्संग भवन, लखनऊ, मो0 09450153307 द्वारा जारी।