दो दिवसीय विशाल धरना

अखिलेश राज में मुजफ्फरनगर ही नहीं अब तक हुए सभी दंगों की न्यायिक जांच कराओं!
अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में पिछड़े मुसलमानों का कोटा अलग करो!
निमेष कमीशन की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करों -दोषियों को सजा दों!
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी करो-अल्पसंख्यक आयोग का गठन करो!
                       

विधानसभा के सामने धरनास्थल, लखनऊ              दिनांकः 18 सितम्बर से 19 सितम्बर 2013

साथियो,
 यह दुखद है लेकिन सच है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगें में गुजरात जैसा मंजर दिख रहा है। अभी तक प्राप्त खबरों के अनुसार लोग अपने गांवों को छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे है और जिन जगहों पर वह शरण लिए है वहां भी वह असुरक्षित महसूस कर रहे है और उन्हें सरकार की तरफ से कोई खास सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। घरने के माध्यम से हम सरकार से पुरजोर यह मांग करते है कि राजनीतिक दलों से जुड़े दंगाई जनप्रतिनिधियों को कड़ी सजा मिले और मुजफ्फरनगर में स्थिति को सामान्य बनाया जाए साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में दंगाई माहौल बनाने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
साथियो,
        हमारी यह बराबर मांग रही है कि मुसलमानों को सरकारी मशीनरी में उचित प्रतिनिधित्व मिलें उनके हिस्सेदारी और भागेदारी को बढ़ाया जाए। रंगनाथ कमीशन तक ने पिछड़े मुसलमानों का कोटा अन्य पिछड़े वर्ग से अलग करने की सिफारिश की लेकिन अभी तक मुसलमानों के हित की लफ्फाजी करने वाली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में पिछड़े मुसलमानों का कोटा अलग नहीं किया जबकि अखिलेश सरकार महज कैबिनेट की बैठक द्वारा निर्णय करके इसकी कभी भी धोषणा कर सकती थी। सभी लोग जानते है कि जस्टिस आर.डी. निमेष कमीशन की रपट को भी सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया होता और निर्दोष लोगों को रिहा कर दिया होता तो खालिद मुजाहिद की मौत न होती। लोकतांत्रिक ताकतें लगातार यह कहती रही कि आतंकवाद के नाम जितने लोग गिरफ्तार किए गए है उनके लिए विशेष न्यायालयों का गठन करके उनके मुकदमों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। गौरतलब हो कि ऐसी ही ढेर सारी मांगों को लेकर आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने जून माह में विधानसभा के सम्मुख दस दिन तक अनशन किया था। लेकिन सरकार ने आज तक उन पर ध्यान नहीं दिया। यदि दंगाईयों पर सरकार ने सख्ती बरती होती तो मुजफ्फरनगर की घटना ही नहीं होती।
साथियो,
      ऐसी स्थिति में घरने के माध्यम से हम सरकार से पुनः मांग करते है कि हर हाल में मुसलमानों के जानमाल की रक्षा की जाए, मुजफ्फरनगर ही नहीं अब तक हुए सभी दंगों की न्यायिक जांच करायी जाए, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में पिछड़े मुसलमानों का कोटा अलग किया जाए, निमेष कमीशन की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दोषियों को सजा दी जाए और प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस घरने में शामिल हों, हर सम्भव सहयोग करें और अपनी इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करें।                                     
                                     निवेदक

सामाजिक न्याय मंच
आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) उ0 प्र0
सम्पर्क पता: 4, माल एवेन्यू, निकट सत्संग भवन, लखनऊ मो0 नं0-9450153307

Peoples’ Concerns vs Preoccupations of the Ruling Class: Towards a viable political strategy

Peoples’ Concerns vs Preoccupations of the Ruling Class:

Towards a viable political strategy

-S.P.Shukla

• What are the issues of critical significance for the people and what is the preoccupation of the ruling classes, (which includes not only the ruling party and its allies and adherents but also the main official opposition, its supporters and the whole lot of beneficiaries of the present order, including large sections of the print and electronic media)?
• First the preoccupations of the ruling classes: On  the economic side, deceleration of the rate of growth of GDP and the widening fiscal and current account deficits constitute their main concern. While the ruling party’s embedded economists, seek to establish that the roots of the trouble lie largely abroad, their critics in the official opposition point to the “policy paralysis”, on the one hand, and all-pervading corruption, on the other. In other words, there is no divergence on policy goals. The critics merely say that they would create greater investor confidence and accelerate the process of “reforms”.
• Both are blissfully blind to the fact that two decades of “economic reforms” have brought us to this pass!  Let us take some parameters for comparison. The current account deficit (i.e. what the country’s economy owes to the rest of the world in a given year on current transaction basis) has now reached an unprecedented level of 4.8 percent of GDP. In 1991-92 when the balance of payment “crisis” was used as the lever to justify the U turn in India’s economic policies, the magnitude of the current account deficit was almost half, that is, 3 percent. At that time, the inflation was in the region of 10 to 12 percent as measured in terms of consumer price index. And the rupee had to be devalued by 19 percent. Now the consumer price inflation has been ranging close to 10 percent for the last one year and no respite is in sight.  And the rupee has been tumbling down rapidly, reaching the lowest ever value in terms of US dollar. The depreciation has reached 20% in the last few months of the current year. True, the FE reserves are far larger now, enough to cover the import bill for five to six months. But that would not provide adequate insurance against the rapid slide of the rupee, particularly as a vicious speculative attack on rupee cannot be ruled out. At that time the wholesale change of policies was justified to remedy the situation. That remedy seems to have aggravated the disease! Yet the mantra of “reforms” continues to enthrall the ruling classes.
• “Reforms”, in a nutshell, call for drastic reduction in public expenditure;  aligning the domestic prices of imported essentials like fuel with the global prices ( both of which affect the masses far more adversely than the better off sections); opening up the economy further and further to the global finance capital; ensuring that losses are borne by the state (i.e. the people) and profits are guaranteed to the capital through the so-called “Public Private Partnership”; and , above all, legitimizing, facilitating and encouraging the loot of natural resources (land, water, forests, minerals, spectrum) by the private capital, mainly the speculative capital. All this in the name of releasing “animal spirits” of the business class. It does not need any profound knowledge of economics to see that these policies will only aggravate rapacity, plunder and venality.
• While the ruling party continues to defend the indefensible policy of reforms and all that it spawns, the opposition merely seizes the symptoms of corruption and adopts a “holier- than-thou” stance, despite skeletons tumbling out of its own cupboard! Both are unanimous on the goal; their only difference is about who wields the power to push the process further and appropriates the resultant booty.
• On the political side, there is complete unanimity between the two when it comes to the question of dealing with an iron hand what is described as “the terrorist threat” to national security. Both have promoted and legislated draconian laws to deal with the situation. Both compete in the ultra- nationalist sloganeering. In giving a free hand to big capital in resource-rich tribal areas and in crushing all tribal discontent and resistance with a heavy hand, there is no disagreement among them.  When it comes to the terrorist threat  essentially originating from the Islamophobic policies of the US-Israel combine, both are equally shy of going to the root of the problem lest that may annoy the bosses in Washington. The only difference is that while the ruling party professes its pragmatic secularism, the opposition has no qualms in using the conjuncture to push its divisive communalism in an aggressive fashion. But in actuality, governments of the states ruled by either of the two adopt the same chauvinistic, anti-democratic, oppressive policies and practices.
• On the side of the international relations, both have clearly accepted the lode-star direction of the US strategic and economic interests. Some differences arise in the immediate neighbour-hood, mainly out of their different domestic political histories and trajectories. 
• The most tragic consequence of this bi-partisan near-unanimity is the growing alienation of Kashmir which also casts a deep shadow on the very integrity of our polity.
•  The other dangerous consequence is the growing jingoism vis-a-vis two most important neighbours viz; Pakistan and China. Equally, this has led to a policy vaccum vis-a- vis West Asia which is in deep turmoil.  Iran, our traditional, large and economic source of oil supply has been alienated, if not antagonized. And a closer cooperation with Shanghai Cooperation Council has been avoided. And when worse comes to worst, our timid and low key stance on Syria will further alienate us from the strategic Arab world. The external dimension of the bipartisan consensus has severely damaged the national interest in the immediate as well as medium term.

                                                                                                II 

• Growth in GDP is a necessary but not sufficient condition for people-centric development.  What is the main concern of   people-centric development? Where sixty to seventy percent of the workforce depends on the agrarian economy; where two-thirds of the population lives in the rural hinterland; where ownership of land is extremely skewed, with 8 percent of holders owning 56 percent of land and 92 percent holding the remaining 44 percent of land; Around 40 percent of rural households do not possess any land other than homestead. Among those who have farm land 80 percent are marginal and small farmers ; where  two-thirds of  cultivable land is rain-fed with no assured source of water; where access to water, better implements, and other inputs is largely determined by the scale of operation; where farming is a loss making proposition for the overwhelming majority of peasantry; where even the better-off section of farmers is caught in  the double jeopardy of increasing input costs and un-remunerative/ volatile output prices and driven to despair and suicide; and where adequate avenues of alternative off-farm employment are not in sight: obviously the agrarian question is the most important concern  of people. And that finds no place in the preoccupations of the ruling classes.

• The Twelfth Plan document wishes away the question. With its obsession with raising the rate of growth, reducing twin deficits, generating “investor confidence”, attracting flows of global capital and the goal of acquiring global competitiveness, the Question of Land seems alien to its thinking. The land is treated as just one input, one resource at the disposal of capital and market.  The rapid shrinking of arable land and its serious long term consequences are overlooked. The undeclared but easily decipherable path that underlies the thinking is the adoption of contract/corporate farming as the eventual solution.  Inevitable decimation of peasantry that this would bring about is not on the radar of the Planning Commission.
• Only palliatives are proposed in the name of new act on land acquisition, resettlement and rehabilitation.  Higher monetary compensation in line with the prevailing market rate for the land acquired; token provision of jobs/compensation/ shares in the enterprise eventually set up for those displaced/affected; eventual access to a fraction of the developed land; an attempt to eschew multi-cropped land; and mandatory provisions for resettlement and rehabilitation are contemplated. The approach is essentially defined by the dynamics of market. Its main objective is to legitimize the process of loot of land by speculative capital.  Besides, this approach misses the woods for the trees. The problem of Land Acquisition is only a subset of the larger Question of Land. No piecemeal approach will do.
• What is needed is a National Land Use Policy which is people-centric, scientific, environment friendly, livelihood enhancing. Enough data and analyses are already available which should make it possible to delineate such a policy for different agro-climatic zones in the country. We need to set up a high level Commission whose task will be to lay down such policy norms. The whole question of land acquisition will fall in its place, once such norms are set and appropriate policies are adopted on land use.
• One pre-condition for the success of such an approach is that there must be an immediate moratorium on transfer of agricultural land to non-agricultural purposes either through the mechanism of land acquisition law or through the market process.
• Simultaneously equitable redistribution of land must be brought back on the political agenda, particularly in regions where large scale absentee landlordism prevails under one pretext or the other and where huge land holdings are owned by the corporate for plantation or similar purposes.
• But redistribution though necessary is not enough.  It is essential to find an institutional solution to the problem of fragmentation of landholdings which was always there but which has now acquired a crisis proportion.  Pooling of land is the only lasting solution. A massive mobilization in favour of cooperative farming is necessary.
• Simultaneously, creation of suitable avenues for absorption of surplus labour released as a result of pooling of land will have to be organized. Such avenues can be created through co-operativising both the procurement of inputs and processing of output. Clearly, this would require a fundamental redirection of the present mode of industrialisation which is geared to global competitiveness. Instead the new mode will be yoked to productive use of released surplus labour. It will be part of a wider vision of social solidarity.
•  Closely related is the question of water, forest and mineral resources. Present policies have resulted in large scale displacement of people dependent for their livelihood on forests, mineral bearing lands and rivers, ponds and coastal waters. The policies unabashedly promote such displacement, on the one hand, and, on the other, encourage loot of such natural resources which belong to people. The market is allowed to determine the dynamics. Simultaneous initiatives will have to be taken in these areas to restore peoples’ sovereignty over these resources and promote policies which will enhance livelihood creation, conserve environment and promote social solidarity.
•  Galloping inflation and burgeoning unemployment are inevitable consequences of the policy of “reforms” set in motion two decades ago. They have made the life of working people increasingly intolerable. The ruling classes have been the greatest beneficiaries of the dispensation of “reforms”. Their only worry is that the bubble of unprecedented prosperity that they have enjoyed so far is somehow made to survive.  To that end, they would not mind sacrificing all policy space and tying the economic destiny of the country to the goals and requirements of the global capital. They are not only blind to the misery of the masses; they are also blind to the burgeoning crisis that is engulfing the core of global capital.
• What is needed is a complete break with the policies of “reforms” and adoption of a new path of people-centric development. At the core of such path will be a radical resolution of the question of land and peasantry. Restoration of peoples’ sovereignty over natural resources will be the guiding principle. Enhancement of livelihoods, protection of environment and assurance of a decent living standard and a life with dignity for all will constitute immediate imperatives. 

                                                                                                    III

• On the political side, there are four main concerns of the people.  They revolve around the central concern: The idea of India which inspired the long freedom struggle is under serious threat.
• The latent or patent communalism practiced by the ruling classes has resulted in a deep sense of insecurity and alienation among the Muslims. The last two decades have witnessed steep deterioration in the communal situation. Political opportunism practised by the mainstream political parties is certainly responsible.  However, there is other, more fundamental reason. US-Israel combine has conveniently created and sustained the bogey of Islamic terrorism on a global scale to mask its imperialist designs on the oil-rich West Asia. It is also an economic and strategic necessity of the US ‘military-industrial complex’ to promote the concept and practice of a global war on terrorism, as it comes handy to interfere with the regimes in the third world and provides a strong stimulus to the US economy, particularly after the end of the cold war era. The Islamophobia systematically generated by US-Israel combine has its willing takers in the retrograde Hindutva politics. The revival of majoritarian communalism poses a serious challenge to the integrity of polity. This challenge has to be met frontally and unambiguously. First and foremost this requires that we as a country disengage ourselves from the strategic objective of US-Israel combine.
• Adivasis too are getting alienated fast. It is true that they have borne disproportionate burden of the development process ever since independence. However, in the era of economic reforms, they are being dispossessed of their livelihood, their habitat and their very life on a scale which has had no parallel before. Consequently, there has been a strong reaction. In some places their discontent has taken the form of challenging the Indian State. This has provided an excuse to the ruling class to treat the discontent as “threat to national security” and use its armed might to eliminate the challenge.  Neither the armed challenge to the Indian State nor the armed might of the ruling class constitute the answer to the deep alienation of the Adivasis. What is needed is a decisive break from the present path of growth pursued by the ruling classes which has posed a threat to the survival of Adivasis with dignity in their traditional habitat.
• Dalits continue to suffer atrocities, discrimination, insecurity and denial of access to life of dignity, despite the Constitutional dispensation and various enabling laws and measures. The most backward sections of other backward classes too suffer exclusion and deprivation. It is necessary to carve out a sub-regime of reservations for most backward classes. The policies of reforms, however, are increasingly making measures such as reservations in public sector jobs less and less meaningful.  Even so, the upwardly mobile sections spawned by the reforms are clamouring for ending reservations in government jobs as well as in educational institutions.  Recent court pronouncements are virtually nullifying progressive measures such as reservations in promotions. The social contract envisaged in the Constitution is coming under stress.  A decisive break from the policy of reforms and a move towards a new paradigm of people-centric development based on social solidarity will provide a conducive environment to relieve this stress. But it must be recognized that no struggle for transformation of our society and polity will be meaningful unless it adopts the annihilation of caste and caste injustice as a goal in itself. 
• The situations of deep alienation and seething discontent have been exploited by the ruling classes to strengthen their armoury of black laws and anti-democratic measures to intimidate and suppress all democratic dissent which is an inevitable consequence of the economic, political and diplomatic policies pursued by the ruling classes. The space for democratic dissent is being circumscribed and narrowed. Police apparatus is being used to suppress the rising political challenge to the establishment. The people are being denied the only means of protest that they have against the injustices of the prevailing economic, political and social order.

                                                                                   

                                                                                            IV

• The current political scene is marked by loss of credibility on the part of the ruling combine of political parties as well as the opposition. The regional political outfits are trying to exploit the situation to their advantage. Barring the parties of the Left, whose parliamentary strength has been reduced considerably, none of the regional parties have any alternative political vision. Therefore, even if they benefit because of the weakening of the main political combines and thus succeed in acquiring greater share of power after the upcoming General Elections, little can be expected from them. On the other hand, unstable and opportunist combinations may only strengthen the prospect of the main combines after disillusionment with such experiment. That would only give a further lease of life to the ruling classes. However, with the rising discontent among the popular classes, such dispensation can not last long.  In the circumstances, there is a clear possibility that the ruling classes adopt more and more anti-democratic measures in the name of maintaining “law and order” and “stability” and prolong their hold on power. 
• The other possibility is that the discontent of the popular classes is organized politically on the basis of a clear alternative vision and programme rooted in peoples’ concerns, through a radical, inclusive and broad democratic political formation. Indeed, this is the only ultimately viable political strategy .What is more, the people at large are seeing through the hollowness of the bi-partisan policy consensus which has brought the country to the present state.  There was some positive feeling in the middle classes towards the so-called “Reforms” in the early days, more as a reaction to the irksome aspects of the dirigiste regime. Now that feeling has virtually evaporated, in the wake of the tumbling rupee, raging inflation and little growth in productive employment. While the ruling class leadership and the media are still pursuing the myth of “more of the same”, growing sections of the middle classes are denigrating the main architect of the “Reforms” as never before. This combined with the plight of the working people worsening by day seems to open up a widening niche for such a political strategy.
• It is time that all parties, movements, groups and individuals who are in broad agreement with the foregoing analysis and are willing to adopt the political strategy get together to create such a political platform.

                                                                                                                                                 

                                                                          

                                                                                                                                                 

The Challenge to the Republic-S.P. Shukla

                                       

  If the demolition of the Babri Masjid  was a turning point in the history of the Republic, the re-emergence of vicious, divisive politics of Hindutva forces that we are witnessing now is a serious challenge to the very survival of the Republic.

Narendra Modi embodies that challenge.

Twenty one years ago it was a wave generated on the emotive issue of the temple which gave an unprecedented push to the political forces of Hindutva. The soft Hindutva of the  ruling party only helped the process. But like all waves, it too had its eventual flattening.

Today, what is new is Hindutva’s camouflage of “development” and  “governance” which has gripped sections of urban, vocal, “aspirational”, upwardly mobile youth. Their views are being amplified beyond all proportion by the sections of electronic media and the corporate capital. The ruling party’s response is confused and pathetic. It wants to cover up its record of unparalleled venality and incompetence. It is showing misplaced “efficiency” and “decisiveness” where it ought to have taken more mature, political decision as in the case of sordid hanging of Afzal Guru. It does not seem averse to playing “ real politick” of  welcoming the polarization that Narendra Modi is inevitably bringing about.  It seems unmindful that this short- sightedness would prove even more damaging to the Republic than the soft Hindutva politics of yesteryears.

Recent happenings have shown how the cancer of majoritarian communalism has seeped into the sensitive wings of the government. The exposure of the right wing terrorism by the late Karkare has been upheld by subsequent investigations by NIA. There have been  earlier cases of fake encounters by police in the name of fighting terrorism. The latest expose by CBI of the fake encounter in which Isharat Jahan was murdered in cold blood along with three others shows to what extent the police and intelligence machinery can go in a political environment which has been systematically poisoned by majoritarian communalism over long years. Ascent to power at the Centre of such politics is the beginning of the end of the idea of India as enshrined in the Constitution of the Republic.

The challenge to the survival of the Republic needs to be faced upfront and unambiguously.

First, we must put an end to the apparently innocent and well-meaning but  ultimately dangerous politics of seeking “apology” from Narendra Modi for what was perpetrated adroitly by his henchmen in 2002 under the benign eye of his administration. It costs little at this point in time for Narendra Modi to tender such an apology, although he is too arrogant to do even that. Perhaps his cold calculation is to allow the demand to grow to a crescendo such that conceding it at the right time just before elections would make him appear an angel. Whatever the compulsions of some of his stooges in Gujerat, such an apology is not going to wash off even one single spec of blood of the innocent that has smeared his hands. Apologies are hardly the stuff that serve the ends of justice, nor do  they constitute the closure of the political process.

 Second, the camouflage of “development” and “governance” must be ripped off. Both in terms of what has actually happened in Gujerat in the last ten years and the inexorable logic of this path of development. It should be remembered that there is convergence in Modi’s party and the ruling party at the centre on these two issues. Both will find it inconvenient to raise the questions of whose development and whose subjugation. The illusion that has gripped the urban, well- off youth has to be countered by mobilizing the disillusioned millions of unemployed youth and those in the rural and tribal areas whose very livelihood has been endangered and whose resistance is being treated as rebellion.

Third, a strong movement must be built around the demand that all cases where muslim youth have been arrested in large numbers under black laws and have been in police custody for long periods must be investigated on a priority basis and tried in special courts so that the innocent are not made to suffer any longer. Those who have been or would be let off because of failure to prove the leveled charges must be duly compensated for the years spent in police custody/jail and rehabilitated with dignity and honour. Moreover, the police who clamped such cases and were responsible for abrogation of human rights and the misery and indignity of the innocent youth must be prosecuted in courts of law so that such atrocities are not repeated.

Particularly stringent and exemplary action must be taken against the culprits who have been found responsible for cold blooded murder committed under cover of “encounter”.

Fourth, a special debate must take place in the Parliament to consider specific measures to prevent such abuse of law and authority at the hands of political executive and the intelligence and police machinery.

And last, the challenge to the Republic is political. It has to be fought politically. A mass movement must be built against the new, camouflaged manifestation of majoritarian communalism. Years ago in France, the Socialist Party under the leadership of Mitterand had given a challenge to the right-wing  fascistic politics of hatred and violence of La Pen’s party encouraging physical violence against the French youth of Algerian origin. “Do Not Touch My Pal” was the slogan which mobilized the French youth in support of their Algerian origin brothers. We need a mass movement to mobilize the Indian youth to openly come in support of their Muslim brothers in every locality. Local committees should be formed of the resident youth to protect the life and property of the Muslim youth at all times. Such committees should extend all legal and material support to the Muslim youth to ensure that the rights and freedoms enshrined in the Constitution are actually available to them in trying times. It should be remembered that denial of these rights and freedoms to one section is tantamount to end of such rights and freedoms for all.

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मुजफ्फरनगर का दंगा सपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम है- दारापुरी

दंगे की हो न्यायिक जांच

लखनऊ 08 सितम्बर 2013, मुजफ्फरनगर में कल हुआ दंगा सपा सरकार की सोची समझी रणनीति का परिणाम है यह आरोप आज जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आई. जी. एस. आर. दारापुरी ने लगाया।
उन्होंने इस धटना पर, जिसमें दो पत्रकारों की भी मृत्यु हुई है, गहरा दुःख प्रकट करते हुए मांग की है कि इस दंगें की न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए और जो अधिकारी इसके लिए दोषी है उन्हें दण्डि़त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए भी कि मुजफ्फरनगर में पहले से ही साम्प्रदायिक तनाव चल रहा था और इसके पूर्व भी लोगों की हत्याएं तक हो चुकी थी, वहां कड़ाई से माहौल को सामान्य बनाने की जगह सपा सरकार के प्रशासन ने महापंचायत करने की अनुमति प्रदान की और सोची समझी रणनीति के तहत इस दंगें को कराया। उन्होंने कहा कि अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए सपा सुप्रीमों और उनके निर्देशन में चल रही अखिलेश सरकार लगातार प्रदेश में विभाजन की राजनीति करने और साम्प्रदायिक आधार पर धुव्रीकरण कराने की कोशिशों में लगी हुई है। इसके पहले भी प्रदेश में दो दर्जन से ज्यादा दंगें हो चुके है और मुजफ्फरनगर का दंगा भी इसी रणनीति का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि आइपीएफ द्वारा आगामी 17 सितम्बर से सपा सरकार की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विधानसभा के सम्मुख आयोजित 50 धण्टें के उपवास में मुजफ्फरनगर में हुए दंगें की न्यायिक जांच और इस दंगें के लिए जबाबदेह अधिकारियों को दण्डि़त करने के सवाल को उठाया जायेगा।

एस0 आर0 दारापुरी
राष्ट्रीय प्रवक्त
आइपीएफ।

आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) का संविधान

                आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)  का संविधान

(1) संगठन का नाम आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल), संक्षेप में आइपीएफ(आर)  होगा।
(2) आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) के झंडे में लाल, पीला, हरा तीन समस्तर के रंग समाविष्ट होंगे। झंडे का आकार 3: 2 की लम्बाई चैड़ाई के अनुपात के साथ आयाताकार होगा।   
      (3) आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) का उद्देश्य -  आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) भारत में जनवाद के लिए लड़ने वालों का व्यापकतम संभव अर्थो में, जन राजनीतिक प्लेटफार्म है। आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) - नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के विरूद्ध आत्मनिर्भर राष्ट्रीय अर्थनीति के लिए, साम्प्रदायिक फासीवाद के विरूद्ध लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए, प्रभुता के खिलाफ समानता के लिए, विकास के औपनिवेशिक रास्ते तथा पर्यावरण विनाश के खिलाफ पर्यावरण अनुकूलन व जनोन्मुखी विकास के लिए, पुरूष प्रभुसत्ता एवं पितृसत्तात्मक दबदबे के खिलाफ नारी मुक्ति के लिए, मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ नागरिक आजादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह आक्रामक राष्ट्रीय युद्धोन्माद तथा प्रभुत्ववाद के खिलाफ समस्त जनता के जनवादी बन्धुत्व एवं शांति के समर्थन हेतु वचनबद्ध है। आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) औपनिवेशिक मूल्यों तथा साम्राज्यवादी धुसपैठ के खिलाफ देशभक्ति तथा राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करता है। यह राजनैतिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक उत्पीड़न के खिलाफ भाषाई, क्षेत्रीय, जातीय, लंैगिक व धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा दलित अधिकारों एवं आकांक्षाओं को बुलंद करता है। सारतः फ्रंट राज्य और समाज के सम्पूर्ण जनवादीकरण के लिए काम करेगा। यह अपनी विचारधारात्मक प्रेरणा सभी किस्म की प्रगतिशील विचारधाराओं और कार्यक्रमों से लेती है और इसकी मार्गनिर्देशक दिशा ‘रेडिकल जनवाद‘ है।
      (4) कार्यप्रणाली और कार्यक्षेत्र - आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) में शामिल होने वाला कोई संगठन या व्यक्ति अपनी पहचान बनाये रखने के लिए स्वतंत्र होगा तथा पूर्ण स्वायत्ता का उपभोग करेगा। अपनी बनावट, ढांचे और दर्शन के मद्देनजर आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) जहां तक सम्भव होगा, सर्वसम्मति से काम करेगी तथा आपसी विचार- विमर्श के आधार पर फैसले लेगा।
         फ्रंट का कार्यक्षेत्र पूरे भारत में होगा और यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर अपना सांेगठनिक ढ़ाचा खड़ा करेगा।
(5) सदस्यता - कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो फ्रंट के कार्यक्रम व संविधान से सहमत है, फ्रंट का सदस्य बन सकता है। घटक संगठनों की सदस्यता को भी आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) की सदस्यता माना जायेगा। 
(6) राष्ट्रीय अधिवेशन- पांच वर्ष में एक बार फ्रंट का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। वर्किंग कमेटी जरूरत के अनुरूप इस अवधि में अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी की सहमति से परिवर्तन कर सकती है। सभी प्रदेश कमेटियों के सदस्य, जिला कमेटियों के अध्यक्ष व महासचिव तथा ब्लाक कमेटियों के अध्यक्ष राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधि होगें। अध्यक्ष केन्द्रीय वर्किंग कमेटी का सलाह से राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रीय अधिवेशन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी का चुनाव होगा।
(7) संगठन चुनाव की पद्धतिः
 (क) अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी:
 (ं) राष्ट्रीय अधिवेशनों के बीच की अवधि में अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी संगठन का सर्वोच्च निकाय होगी। अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी का चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन द्वारा होगा। इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
 (इ) अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी का चुनाव: अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन में नयी अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी के सदस्यों का एक पैनल पेश किया जायेगा।
 (ब) पैनल में प्रस्तावित नामों के अलावा नए नामों का प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसे प्रस्तावों में सम्बंधित उम्मीदवार की सहमति होनी चाहिए।
 (क) प्रस्तावित सभी नामों को गुप्त मतदान के लिए सदन में पेश किया जायेगा और मतदान के जरिए अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी का चुनाव होगा।
(8) केन्द्रीय वर्किंग कमेटी - आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) के केन्द्रीय कार्यभार को केन्द्रीय वर्किंग कमेटी द्वारा संचालित किया जायेगा।
   केन्द्रीय वर्किंग कमेटी (ब्ण्ॅण्ब्ण्) का चुनाव अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी करेगी। केन्द्रीय वर्किंग कमेटी (ब्ण्ॅण्ब्ण्) पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रम को लागू करने वाला सर्वोच्च प्राधिकार सम्पन्न निकाय होगी। यह अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी के प्रति जबाबदेह होगी। वर्किंग कमेटी के निर्णयों के अनुरूप सामान्यतया निचली इकाइयां काम करेगी और किसी मतभेद की स्थिति में सलाहकार परिषद के निर्देशन के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
(9) राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनावः फ्रंट के राष्ट्रीय अधिवेशन की निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व केन्द्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के नाम और चुनाव कार्यक्रम की धोषणा की जायेगी। इस कार्यक्रम के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दस प्रस्तावकों के हस्ताक्षरयुक्त नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगें। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन में किया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बैठकों की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यभार को सम्पादित करने, समान विचारधारा वाली राजनीतिक शक्तियों के समायोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक का चुनाव कर सकता है और वह भी पदेन वर्किंग कमेटी का सदस्य होगा।
  अन्य पदाधिकारी
(ं) उपाध्यक्षः केन्द्रीय वर्किंग कमेटी उपाध्यक्षों का चुनाव करेगी। अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष को नामित करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(इ) महासचिव: महासचिवों समेत सचिवों का चयन केन्द्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक में होगा। सागंठनिक महासचिव का चयन अध्यक्ष करेगा और वह प्रधान महासचिव होगा। सागंठनिक महासचिव बैठकों को बुलायेगा व संचालित करेगा। 
(ब) कार्यालय सचिव का चयन अध्यक्ष करेगा जो कार्यालय सम्बंधी कार्य सम्पादित करेगा।
(क) कोषाध्यक्ष का चयन केन्द्रीय वर्किंग कमेटी करेगी, पार्टी के आय-व्यय का हिसाब रखेगा व आर्थिक मामलों को संचालित करेगा।
(10) सलाहकार परिषद् - अध्यक्ष केन्द्रीय वर्किंग कमेटी से राय लेकर सलाहकारों की  सलाहकार परिषद का गठन करेगा। सलाहकार परिषद के सुझावों को निर्देशन के रूप में कमेटियां लेगी।
(11) प्रान्तीय कमेटी/जिला/ब्लाक/प्राथमिक स्तर की इकाइयां
(ं) प्रान्तीय फ्रंट कमेटी- प्रान्तीय फ्रंट कमेटी में सम्बंधित राज्य के अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी सदस्य, जिला फ्रंट कमेटियों, ब्लाक फ्रंट कमेटियों व ग्राम/वार्ड फ्रंट कमेटियों से निश्चित संख्या में चुने प्रतिनिधि, जिला फ्रंट कमेंटियों के अध्यक्ष होगें। प्रान्तीय फ्रंट कमेटी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तथा प्रान्तीय वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगी। प्रान्तीय फ्रंट कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। 
(इ) जिला फ्रंट कमेटी - सम्बंधित जिले के प्रान्तीय फ्रंट कमेटी के सदस्य, ब्लाक फ्रंट कमेटियों तथा ग्राम/वार्ड फ्रंट कमेटियों के सदस्यों के बीच से निश्चित संख्या में चुने हुए प्रतिनिधि तथा उनके अध्यक्ष को लेकर जिला फ्रंट कमेटी का गठन होगा। जिला फ्रंट कमेटी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तथा जिला वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगी। जिला फ्रंट कमेटी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 
(ब) ब्लाक फ्रंट कमेटी - सम्बंधित ब्लाक के उच्चतर कमेटी के सदस्य, ग्राम फ्रंट कमेटियों के अध्यक्ष तथा निश्चित संख्या में उनसे चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर ब्लाक फ्रंट कमेटी का गठन होगा। ब्लाक फ्रंट कमेटी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तथा ब्लाक वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगी। ब्लाक फ्रंट कमेटी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। 
(क) प्राथमिक फ्रंट कमेटी - यह फ्रंट की बुनियादी इकाई है, जिसका चुनाव ग्रामसभा/वार्ड स्तर पर फ्रंट के सभी सदस्यों की बैठक द्वारा किया जायेगा और कमेटी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों चुनाव करेगा। प्राथमिक फ्रंट कमेटी का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। 
(12) विशेष प्रावधान - सभी फ्रंट कमेटियों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों में महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़े समुदाय से निश्चित संख्या में (जिसे केन्द्रीय वर्किंग कमेटी तय करेगी) प्रतिनिधि अवश्य होगें। इस हेतु सम्बंधित कमेटियों के अध्यक्ष के पास मनोनयन का अधिकार होगा।
         (13) संविधान संशोधन- केन्द्रीय वर्किंग कमेटी बहुमत से संविधान में संशोधन करेगी। जिसका अनुमोदन अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी से कराया जायेगा।
      (14) संवैधानिक प्रावधान- आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।
      (15) अनुशासनात्मक कार्यवाही: फ्रंट के हितों के विरूद्द कार्य करने वाले सदस्यों के विरूद्द सम्बंधित फ्रंट कमेटी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी, जिसके तहत उसे चेतावनी देना, निलम्बित करना व निष्कासित करना शामिल है। लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही के हर निर्णय का अनुमोदन उच्चतर कमेटी से करना अनिवार्य है। समाज विरोधी गतिविधियों में लगे किसी भी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार सम्बंधित फ्रंट कमेटी के अध्यक्ष के पास रहेगा पर अपने इस निर्णय का अनुमोदन उसे सम्बंधित फ्रंट कमेटी से कराना होगा। आपात स्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कमेटी को भंग कर सकता है या किसी सदस्य व पदाधिकारी के विरूद्द अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, पर उसे इस निर्णय का अनुमोदन केन्द्रीय वर्किंग कमेटी से कराना होगा। किसी कमेटी के अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरूद्ध सलाहकार परिषद् के समक्ष अपील करने का अधिकार सदस्य को होगा और सलाहकार परिषद् का निर्णय मान्य होगा।
      (16)विलय व विघटन: विलय व विघटन का निर्णय केन्द्रीय वर्किंग कमेटी के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा, जिसका अनुमोदन अखिल भारतीय फ्रंट कमेटी से कराया जायेगा।
       (17) वित्तीय प्रावधान: फ्रंट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आयोग को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। पार्टी का लेखा परीक्षण ब्।ळ में मउचंदमससमक आडिटर से कराया जायेगा। आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) का फंड राजनीतिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा। आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)  अपने वित्तीय लेखों के रख-रखाव में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी।